भुमिहीनको अधिकारको सम्मान गर्न ज्ञापनपत्र

२८ साउन, चौतारा ।

भुमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बसोबासीको आधारभुत मानव अधिकारको सम्मान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । मानव अधिकार तथा सामजिक न्याय मञ्च सिन्धुपाल्चोकले विहीबार सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मञ्चले नयाँ सरकार गठनको एक महिना वित्नै लाग्दा समेत मन्त्रिमण्डलले पुर्णता पाउन नसकेको, दार्चुलामा तुइनबाट झरेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा सरकारले तदारुकताका साथ छानविन नगरेको लगाएतका बुँदा समेटेर ज्ञापनपत्र पेश गरेका मञ्चकी अध्यक्ष सिता थापाले बताइन् । ‘भुमिहीनहरुले अधिकार पाउनै लागेको बेला सरकारले भुमि आयोग नै खारेज गरेर जनताको आधारभुत मानवअधिकार को समेत हनन् गरेको छ ।’ अध्यक्ष थापाले भनिन् —‘यसले संविधानले नै सुरक्षीत गरेको आवासको जनताको आवासको नैसर्गीक अधिकार कुण्ठीत भएको हामीले महशुस गरेका छौं ।’

विभिन्न ६ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षणका बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन् ः

१. मन्त्री परिषदको वैठकको २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा यो निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न ।

२. दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी २०७८ साउन १५ गते महाकाली नदी तर्नेक्रममा ’भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुइन काटी’ महाकाली नदीमा खसी वेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न ।

३. मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गाउँपालिका स्तरमा नै पी सि आर परीक्षण गर्ने, संक्रमित हरुको उपचार भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन ।

४. संयुक्त सरकारबाट मिति २०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयहरु समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमति बिना कार्यान्वयन भएको अवस्था र उठाइएका विषयहरुको उचित संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आम नागरिक तथा मा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरुप्रति सचेत रहन ।

५. स्थानीय तहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यी तहहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यककार्य गरि स्थानीय तह सम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न ।

६. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ।