प्राधिकरणकाे नियम नै टेर्दैनन् इन्टरनेट प्रदायक

९ असोज, चौतारा ।

सिन्धुपाल्चोकका फाइबर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नै नगरी विजुलीको पोल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । विजुलीको पोल तेस्रो पक्षले प्रयोग गर्दा सम्झौता गरी महसुल तिर्नुपर्ने नियम भएपनि सिन्धुपाल्चोकमा भने सम्झौता नै गरेका छैनन् ।

जिल्लामा नेपाल टेलिकमसहित वल्र्डलिङ्क, सुबिसु र एरोनेटको इन्टरनेट फाइबर प्रविधिमार्फत वितरण भइरहेका छन् । टेलिकमले केन्द्रिय स्तरमा नै सम्झौता गर्ने र अन्य निजी कम्पनीले भने जिल्लास्तरमा सम्झौता गरेर भाडा बापतको रकमसमेत जिल्लास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जिल्लामा भने सम्झौता नै नभएको प्राधिकरणका सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी इन्जिनियर राजन भण्डारीले बताए । ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सम्झौता गर्न आउन तीन पटक  पत्र काटीसक्यौँ ।’ भण्डारीले भने, ‘उहाँहरु पत्र बुझेर पनि सम्झौता गर्न भने आउँनुहुन्छ ।’

प्राधिकरणसँग आफ्नो कतिवटा पोलमा कतिवटा कम्पनीका तार टाँगिएका छन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत छैन । आफ्नो पोलमा टाँगिएको तार हटाउने आफूहरूसँग अधिकार भएपनि जनतालाई असहज हुने व्यवहारिक समस्याका कारण भन्दै उसले तार हटाउन पनि सकेको छैन ।

यसरी अनधिकृत रुपमा तार टाँङ्दा एकातिर बजार नै कुरूप देखिएको छ भने अर्कातिर वार्षिक लाखौँ रुपैँया महसुलसमेत गुमिरहेको छ । आफूलाई प्राधिकरणले पत्र काटेको भएपनि केन्द्रीयस्तरबाट नै यसको समाधान गरिनुपर्ने हालसालै मात्र एरोनेटको फाइबर इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याएका चौतारास्थित सेवा कम्प्युटरका प्रभात श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीलाई पत्र प्राप्त भएपछि एरोनेटको केन्द्रिय कार्यालयमा त्यो पत्र पुर्याएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो केन्द्रिय कार्यालयको नै जिम्मेवारी हो । केन्द्रले नै सम्झौता गनुपर्छ ।’

जिल्लामा सञ्चालित तीनवटा केबुल प्रदायकहरुमध्ये केहीले करिब तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि फाइबर नेट सञ्चालन गरिरहेका छन् । करिब १ सय किलोमिटरभन्दा धेरै लम्बाइको तार टाँगेका उनीहरूबाट वार्षिक लाखौँ रकम महसुल संकलन हुनुपर्नेमा सो रकम गुमिरहेको छ ।

ठूला व्यवसायीहरूसँग यति धेरै रकम उठाउन सक्ने वितरण केन्द्र भने साना ग्राहकसँग जरिवाना असुल्नै व्यस्त छ । आफ्ना कति पोलमा यस्ता तार छन्  र, तीबाट कति महसुल उठाउँन सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबसमेत उसले गर्न भ्याएको छैन ।