बहुविवाह आरोपमा एमाले, राप्रपाका सहित ७ समानुपातिक उम्मेदवार विरुद्ध सर्वोच्चमा जाहेरी

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको अन्तिम सुचि प्रकाशित नगर्दै नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका उम्मेदवार चक्रपाणी शर्मा, राप्रपा प्रदेश नं. १ का समानुपातिक उम्मेदवार प्रेम थाम्सुहाङ सहित ७ जनाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी दर्ता भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको अन्तिम नामावली पठाउन राजनितिक दलहरु लाई पत्राचार गरेपछि हिजो नै दलहरुले आफुले पाउने सिटका आधारमा क्लस्टर मिलाएर निर्वाचन आयोगमा नाम पेश गरेका छन । दलहरुले पेश गरेको नाम क्लस्टर अनुसार नमिलेको भए भोलि सम्म सच्याउन मिल्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा तर्फका सदस्यहरु लाइ निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बेला भर्खरै आफुलाइ राष्ट्रिय राजनीतिमा उभ्याउन सफल भएको राप्रपा प्रदेश सभा १ को बन्दसुचिमा रहेका जनजाति क्लस्टरका प्रेमराज थाम्सुहाङ बहुबिबाहको केशमा विवादमा मुछिएका छन ।
राप्रपाका थाम्सुहाङ र एमालेका शर्मासहित नेकपा मालेका प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार कृष्णबहादुर आले, लोसपा नेपालका प्रतिनिधि सभा सभा समानुपातिक उम्मेदवार अकवाल कविराज लगाएत ७ जना विरुद्ध अभिवक्ता केदार लुईंटेलले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

राप्रपाले समानुपातिक तर्फ प्रदेशसभा १ का लागि सिफारिस गरिसकेको थाम्सुहाङले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता नामावलीमा आफ्ना दुइजना श्रीमतीहरु तिर्थ कुमारी र सबिता थाम्सुहाङको नाम लेखेको भेटिएपछि उनलाइ बहुविवाह गरेको आरोप लगाउदै प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै दर्ता भएको सो रिटमा आइतबार सुनुवाई हुने भनिए पनि आज हेर्न नभ्याए पछि भोलि लाई पेशी तोकिएको छ । रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुईंटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानून निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेर कानुनकै धज्जी उडाएको आरोप लगाए ।

आर्थिक लेनदेनका कारण पनि दलले यस्ता बिबादास्पद व्यक्तिहरु लाई बिधायकको रुपमा पठाउने गरेको हुँदा मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति कायमै देखिएको उनले जिकिर गरे ।