सामुदायिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव

विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले पठनपाठनको भाषा तोक्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन्।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय अंग्रेजी भाषामा पठनपाठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकबारे प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा व्यवस्थापन समितिहरूले यस्तो अधिकार व्यवस्थापन समिति र विद्यालयलाई संयुक्त रूपमा लिने गरी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय भनिएकोमा त्यसलाई सामुदायिक विद्यलायका रूपमा पहिचान कायम गरिनुपर्ने बताए।

समितिको छलफलमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका गुणराज मुक्तानले पठनपाठनको भाषा कानुनबाटै तोक्दा भविषयमा अंग्रेजी भाषाका कारण कतिपयको सिकाइ कमजोर बन्न सक्ने बताए।

‘अभिभावकले जे भाषामा पढाउन चाहन्छ त्यसमै पढाउन दिनुपर्छ,’ मुक्तानले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यस्तो भाषा रोज्ने अधिकार दि‍औं।’

उनले सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्न नपाउने र निजीमा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ मुक्तानले भने, ‘हामीले कस्तो समाज निर्माण गर्न खोजेका हौं। नेपाली शिक्षा निजीकरणमा लैजान खोजेको हो?’

उनले सरकारले दिएको खर्चले अहिले पनि विद्यालय चल्न नसक्ने बताए। अभिभावकले पुजा लगाएर तथा देउसी भैलो खेलेर रकम संकलन हुने गरेको उल्लेख गरे।

‘पैसाले पुगेको छ भन्ने एउटा विद्यालय देखाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘म थोरै योगदान गर्छु। निजी स्कुलमा छोराछोरी पठाउँदिन भन्न किन नपाउने?’

मुक्तानले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताए।

‘विद्यालय सरकारको प्रशासनिक युनिट होइन। प्रधानाध्यापक हाकिम हुने होइन,’ मुक्तानले भने, ‘माथिबाट तोकिने व्यक्तिलाई अभिभावकले, बालबालिकाले कसरी लिन्छन् र उसले विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी मलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। नियुक्ति दिने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीयले जिम्मा पाओस्। तर छनौट समितिमा व्यवस्थापन समिति हुनुपर्छ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले यस्तो समितिको कार्यकाल ५ वर्ष हुनुपर्ने बताएका छन्। मुक्तानले निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि पाँच वर्षको हुने र हालको प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रधानाध्यापक पनि पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने भएकाले व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल ५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरे। हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू ३ वर्षका लागि चुनिने गरेका छन्। व्यवस्थापन समितिहरूको तर्फबाट समितिमा जारी छलफलमा सहभागी भएका मुक्तानले विद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुने भन्ने विषय समेत निर्क्यौल गरिदिन माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। समितिले सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकबारे संशोधनकर्तासँग छलफल गरेर दफाबार छलफल सुरू गर्ने तयारी गरेको छ।
सेतोपाटीमा समाचार छ ।