१२ हजार विघा सरकारी जमिन अतिक्रमणको चपेटामा

१५ भदाै, काठमाण्डाै । 

सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी नदी अन्तरगतको करिब आठ हजार हेक्टर अर्थात १२ हजार विघा सरकारी जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

भूगोलको हिसाबले उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर २,३,८ र ९ अन्तरगत पर्ने वन क्षेत्र मातहतको सो सरकारी जमिन अतिक्रमण भएसंगैं त्यहाँ कबुलियत वन बनाउन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अन्यौल देखिएको छ । त्यहाँ रहेको नदी उकास जमिनमध्ये १७६ दशमलब २३ हेक्टरमा कबुलियत वन वनाउने सरकारी निर्णय केही भूमाफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्दै आएका कारण अन्यौलमा परेको स्थानीयबासीहरुको भनाइ छ । सप्तकोशी नदीले धार परिर्वतन गरी पुर्व तर्फबाट बग्न थालेपछि नदी उकास जमिन अन्तरगत निस्किएको करिब आठ हजार हेक्टर जमिनमध्ये अधिकाशं सुकुम्बासीको नाममा हुनेखाने वर्गका भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा थापाको भनाइ छ ।

नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार सो जमिन क्षेत्रमा करिब एक हजार तीन सय बास्तविक सुकुम्बासी परिबारको बसोबास रहेको छ । तर ति बास्तविक सुकुम्बासी भन्दा बाहिरका केही भूमाफिया र पहुँचवाला सिमित व्यक्तिले त्यहाँको सयौं सयौं हेक्टर जमिन कब्जा गरी किनबेचसमेत गर्दै आएको नगरप्रमुख थापाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सो क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमिनमध्ये करिब पाँच हजार हेक्टरभन्दा वढी भुभाग अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“ यहाँका बास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै हुनेखाने वर्गका सिमित व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको हजारौं बिघा जमिन उनीहरुको पञ्जाबाट निकाल्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । ”

नगरप्रमुख थापाले अतिक्रमित जमिनलाइ संरक्षण गर्दै सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा नेपालमै नमूना कृषि प्रणाली अन्तरगत यहाँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना सञ्चालन गर्न सक्ने बताउनु भयो । सो जमिनमध्ये मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गतेको बैठकले १७६ दशमलब २३ हेक्टर जमिनमा कबुलियत वन वनाउन निणर्य गर्दै दुइवटा कम्पनीलाइ जिम्मेबारी दिएको थियो । कवुलियत वनको रूपमा पर्यापर्यटन, कृषि, जडिबुटी खेती विस्तार, माछा तथा पशुपालन लगायतका कार्य गर्ने गरी बराह हर्बल सुनसरी र सेफ ले टेक्नोलोजी ललितपुरलाई तीस वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेपछि लामो समय देखि अनाधिकृत रुपमा त्यहाँको जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरुले सो निणर्य फिर्ता गराउन अहिले दवाव दिन थालेका छन् ।

उनीहरुले सो जमिनमा रहेका सुकुम्बासीहरुको उठिबास लगाउने योजना अनुरुप सरकारले कबुलियत वनको अवधारणा अगाडि सारेको आरोप लगाउदै आएका छन् । तर, सरकारले कबुलियत वन घोषणा गरेको जमिनको क्षेत्रफलमा कुनै पनि सुकुम्वासीहरुको बसोबास नै नरहेको सवडिभिजन वन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सन्नी कुमार झाले वताउनु भयो । वन अधिकृत झाको भनाइ छ,“ कबुलियत वन घोषणा भएको क्षेत्रमा न त एउटा सुकुम्बासीको बसोबास छ, न त कुनै टहरा नै छ, तर केही पहुँचवालाहरुले काम गर्ने मान्छे लगाएर सयौ सयौ बिघा जमिन कब्जा गरेका छन् । ”

सरकारले स्थानीय तह, वन कार्यालय लगायतको सिफारिसमा घोषणा गरेको कबुलियत वनको अवधारणा कार्यान्यनका लागि अतिक्रमित जमिन खाली गराउदै अन्य क्षेत्रमा रहेका बास्तविक सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि वन अधिकृत झाले व्यक्त गर्नु भएको छ । अन्यथा जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरुको दवावका कारण सरकारले गरेको निर्णय अन्यौलमा पर्ने उहाँको भनाइ छ । यता, स्थानीयबासीको भनाइ अनुसार सयौ हेक्टर जमिन कब्जा गर्दै आएकाहरु त्यहाँको बास्तबिक सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान चाहेको देखिदैन् । केही वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएको जग्गा गुम्ने हो की भनेर स्थानीय सर्वसाधारणसमेतलाई उकासेर आन्दोलन गराउने काम पनि पहुँचवालाहरुले गरेको आरोप स्थानीय समाजसेवी सुरेन्द्र काफ्लेको छ ।

कबुलियत वनको अवधारणा सकरात्मक रहेपनि सो वन क्षेत्रभन्दा बाहिरको सरकारी जमिनमा बसोबास गर्ने बास्तबिक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारसमक्ष माँग गरिदै आएको स्थानीय पूर्णबहादुर राइको भनाइ छ । स्थानीयबासीको स्पष्ट भनाइ छ, “ सयौं सयौं हेक्टर अतिक्रमित जमिन माफियाहरुबाट खोस्नु पर्यो अनि बास्तविक सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्दै कबुलियत वनको अवधारणा कार्यान्यवनमा जोड दिन अत्यावश्यक छ । ”

यसरी जग्गा अतिक्रमणहरुको पहिचान गर्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दा वढी गैरसुकुम्वासी भेटिने भन्दै गैरसुकुम्वासीले कब्जा गरेको जमिन सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने आवाज पनि उठेको नगरप्रमुख थापा बताउनुहुन्छ । स्थानीय सुकुम्बासीहरुले समेत आफ्नो व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएर सो क्षेत्रको जमिन संरक्षण गर्दै कबुलियती वन वनाइ जडीवुटि खेती , कृषि पर्यटन , पर्यापर्यटन लगायतका कार्यलाइ प्राथमिकता दिने हो भने त्यस क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका साथ सामाजिक, आर्थिक , पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास लिएका छन ।