एमसिसि खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ५ बुँदे मागपत्र 

१५ भाद्र, काठमाडौ । एमसीसी संझौता खारेज गर्न एमसिसि खारेज राष्ट्रिय अभियानका अभियान्ताहरुले माग गरेका छन्। अभियान्ताहरुले एमसिसिको बिरोध गर्दै आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मागपत्र बुझाएका छन्।

नेपालमा अमेरिकि सहयोग नामक मुकुण्डोको रुपमा    आएको एमसिसि राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता र अखण्डता माथिको षड्यन्त्रको पोको भएको तर अधिकांसमा भ्रम फैलाएर  राष्ट्रघाती एमसिसिक संम्झौता पास गर्न खोजिएको भन्दै एमसिसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले पाँच बुदे माग राख्दै आफ्ना मागहरु असोज १९ गते सम्ममा पूरा गर्न चेतावनी

 दिएका छन् । सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने पनि अभियानले चेतावनी दिएको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

अभियान संयोजक निर्ग नविनले आज ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर दर्ता गराएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरुको अभियान जारी रहने बताए । यो देशका शासकहरुसँग आफूहरुले देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकतामाथि प्रहार नहोस भनेर सधैं अपेक्षा राखेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘हामी अहिलेपनि देशका शासकहरुसँग भीख मागिरहेका छौं । एमसीसी सम्झौता गर्नको लागि कुन–कुन पार्टीका कुन कुन नेता कसरी सहभागी भए भन्ने छर्लङै छ नि । यो एमसीसी नेपालको गलपासो बनाउनको लागि, को को कति जिममेवार भए, यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ।’

अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत विद्येयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै उर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्युत विकासका लागि पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीपति तथा सर्वसाधरण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

निर्धारित समय सकिसके पछि पनि नेपालमा अझै एम्सिसी रोकिनु र अझै पारित गर्न खोजिनुले नेपाल प्रती अमेरिकाको ठूलो स्वार्थ र महत्वाकांक्षा रहेको कुरा प्रष्ट गर्दछ। एमसिसी राष्ट्रहित बिपरित हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणमा संसोधनको भ्रम फैलाएर पारित गर्नखोजिएको भन्दै एमसिसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले त्यसको विरुद्धमा १००१ सदस्यीय केन्द्रिय संघर्ष समिती तथा अन्य थुप्रै समिती निर्माणमा लागेको अभियानका संयोजक निर्ग नबिनले बताएका हुन् ।