स्थायी आवासको पर्खाइमा लिदी पहिरो प्रभावित

७ पुस, सिन्धुपाल्चोक ।
गत वर्षको साउन ३० गते बिहानको पहिरोका कारण प्रभावित बनेका सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका २, लिदीका स्थानियहरू अझै स्थायी आवासको पर्खाईमा छन् । उनीहरूले सहयोगको लागि सङ्घसंस्थासँग आग्रह समेत गरिरहेका छन् ।

पहिरोका डेड वर्ष बित्न लाग्दा समेत लिदीका स्थानियहरूले अझै स्थायी आवास पाउन सकेका छैनन् । पहिरोमा परि २९ घर क्षती हुँदा ३९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बाँकी रहेका घरहरू पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ । उनीहरु त्यहाँबाट विस्थापित भएर करिब १२० परिवार जुगल १ कै बाँसखर्कमा अस्थायी टहरोमा बसिरहेका छन् । करिब ९० परिवार भने जोखिम मोलेरै लिदीमा नै बसिरहेको स्थानीय निर्मला दोङले बताइन् ।

विस्थापित भई बाँसखर्कमा गएका २८ परिवारको लागि नेपाली सेना, विभिन्न संघसंस्था र गाउँपालिकाको सहयोगमा अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ । स्थायी आवास निर्माणका लागि पनि बाँसखर्कमा एक सय २० घर निर्माणको चरणमा रहेको छ । सरकारले दुइ सय ९ घर लाभग्राही पहिचान गरेको भए पनि बाँकी परिवारले सुरक्षीत स्थायी आवास कहिले पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन । आफ्नो लागि आवास निर्माणमा सहयोग गरिदिन उनीहरूले आग्रह समेत गरेका छन् । बाँसखर्कमा आवास नपाउने भएपछि बराम्चीको चनौटेमा १३ रोपनी जग्गामा आवास निर्माणको लागि जग्गा तयार गर्ने काम गरिरहेको लिदी पहिरो घरजग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोहित लामाले बताए ।

उनीहरूले आफ्नो बसोबासको लागि जुगल गाउँपालिका वडा नं. ५, चनौटोमा १३ रोपनी जग्गा समेत व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । सो स्थानमा ५० परिवार बस्ने योजना बनाएको भएपनि सरकारी मापदण्डका कारण सबै परिवार त्यहाँ नअट्ने जोखिम समेत बढेको छ । विपद्का कारण विस्थापित भएकाहरूको लागि पनि सामान्य परिवार सरह मापदण्ड नलगाउन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘एक परिवारको लागि कम्तिमा ४ आना जग्गा तयार पार्दा पनि यो जग्गाले ५० परिवारलाई मात्रै आवास बनाउन पुग्छ ।’ लिदी पहिरो घरजग्गा व्यवस्थापन समितिका सचिव पञ्चलाल दोङले भने —‘तर प्रत्येक घडेरी छुने गरि कम्तिमा २० फुटको बाटो आवश्यक पर्ने सरकारी नितीका कारण यो जग्गामा ३० परिवार पनि नअट्ने देखियो ।’ बाटोको रुपमा प्रयोग हुने जग्गाको रकम समेत तिर्न नसकिने उनले बताए ।

सरकारी प्रकृयागत ढिलाइका कारण उनीहरूले अझै कहिले घर पाउँछन् भन्ने निश्चित भएको छैन । स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको सबै मापदण्ड पुरा नभएसम्म उनीहरूले लालपुर्जा र जग्गा खरिदको लागि सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछैनन् । जग्गा प्रकृया पुरा भएपछि पनि संघसंस्थाले सहयोग नगरेमा उनीहरु आफैं घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सरकारी मापदण्ड नमान्ने हो भने पहिरो प्रभावितले लालपुर्जा र सरकारले जग्ग खरिदका लागि दिने ३ लाख रुपैयाँ समेत पाँउदैनन् । जुगल गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोकबहादुर विकले भने —‘सबै प्रकृया पुरा गरेर लालपुर्जा हात परेपछि ढिलोको एक वर्षभित्र हामी उहाँहरुलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गराउनेछौं ।’