स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक खुल्ला पाना डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुल्ला पाना डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
खुल्ला पाना
२०७७ माघ १२, सोमबार (२ साल अघि)
काठमाण्डौं, १२ माघ ।
नेपालको नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा लगाएतको जनसंख्या करिब ६० वर्षपछि पुनः गणना हुने भएको छ । वि.सं. २०१८ सालपछि ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा सो भुभागको जनसँख्या गणना हुन लागेको हो ।
आसन्न १२औँ राष्ट्रिय जनगणनामा सो क्षेत्रको समेत जनगणना हुने भएको हो । आउँदो जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणना देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो जनगणना हो । नेपालमा वि.सं. १९६८ सालमा चन्द्रशमशेर जबरा प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक जनगणना भएको थियो । त्यसपछि १०÷१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ ।
देश संघियतामा गएपछिको पहिलो जनगणना भएकोले यसपटकको जनगणनाको प्रश्नावलीमा समेत केही थप गरिएको छ । सबै स्थानीय तहलाई धेरै विषयका तथ्यांक चाहेकोले जनगणनाको विधिमा परिवर्तन ल्याएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ०५८ र ०६८ को जनगणनामा दुुईखालका प्रश्नावली थिए । यसपालि नमुना छनोट विधिबाट प्रश्न नसोधिने विभागले जनाएको छ । अनुुमानित ७० लाख परिवारको अर्थात तीन करोड जनसंख्याको जनगणना हुुँदैछ ।
यसपटक पहिलाका जनगणनामा हुने गरेका प्रश्नको निरन्तरता सँगै थप ६ वटा नयाँ प्रश्नवली थपिएका छन् । पहिलो प्रश्नावलीमा सुपरिवेक्षकले घर तथा घरपरिवार सूचीकरणमार्फत प्रत्येक घर तथा परिवारमा पुगी सम्पूर्ण घरको परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका परिवारका सदस्य (महिला, पुरुष र अन्य लिंगी) संख्या र परिवारको कृषिसम्बन्धीलगायतका विवरणहरु संकलन गरिनेछ । दोस्रो तथा मुख्य प्रश्नावलीमार्फत परिवारिक विवरण र व्यक्तिगत विवरणहरु संकलन गरिनेछ । पारिवारिक विवरणमा घरको स्वामित्व, घरको संरचना, खानेपानी, शौचालय, बत्तीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, मृत्युसम्बन्धी, परिवारमा अनुपस्थित, विदेश गएका, महिलाको नाममा घरजग्गा तथा साना घरेलु व्यवसाय तथा अन्य घरायसी साधन र सुविधाहरु आदिको विवरण राखिनेछ । त्यसैगरी, व्यक्तिगत विवरणमा घरपरिवारका सदस्य तथा व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापलगायत लिंग, उमेर, जातजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बालबालिका, अपांगता बसाइसराइ, प्रजनन्का विवरणहरु संकलन गरिनेछ ।
जनगणना गर्दा क्यापी सिस्टम अर्थात कम्प्युटर एसेसमेन्ट पर्सनल इन्टरभ्यूूबाट गर्न खोजे पनि विभागले लागत बढी लाग्ने भएकाले सबै ठाउँमा गर्न नसक्ने जनाएको छ । त्यसैले विभागले काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका केही छानिएका वडामा मात्र क्यापी सिस्टममा विवरण संकलन गर्नेछ । अन्यको हकमा पुरानै कागज प्रणालीमै हुनेछ । यसको लागि प्रश्नावली छनोट र छपाइ दुवै भइसकेको विभागले जनाएको छ । जनगणना गर्नको लागि कुपन्डोलमा छुट्टै घर भाडामा लिएर प्रश्नपत्र, निर्देशिका, जनगणनाका लागि आएका सामग्री झोला, टोपी, डटपेन, कलम, सबैको प्याकिङको व्यवस्था सुरु भएको छ । यी सबै सामान ७५३ वटै स्थानीय तहमा ढुवानीको व्यवस्था हुँदैछ ।
यस्तै, विभाग जनगणनापश्चात् मनोग्राफ (एकै विषयमा)भन्दा विषयगत प्रतिवेदन निकाल्ने (थिमाटिक रिपोर्ट) निकाल्ने तयारीमा छ । यसले सरकारलाई नीति बनाउन सहज हुने महानिर्देशक श्रेष्ठको बुुझाइ छ । जनगणनाका लागि ४३ हजार गणक चाहिन्छ भने नौहजार सुपरिवेक्षक चाहिन्छ । विद्यालयका शिक्षक परिचालन हुने भए पनि यसपटक १० प्रतिशत मात्र जनगणक शिक्षक रहेनछन् । बाँकी सबै युवा, बेरोजगार, विद्यार्थी प्रयोग गरिनेछ । जनगणना अभियान सफल पार्न एड्भोकेसी गर्ने, तालिम दिने र सद्भावना दूतको रुपमा काम गर्न भने शिक्षक परिचालन हुनेछन् ।
विदेशमा काम गर्न जाने र पढ्ने व्यक्तिका लागि पहिलोपटक अनलाइन ई–सेन्ससबाट जनगणना गरिनेछ । प्रत्येक वर्षको असार ८ मा जनगणना दिवस मनाइन्छ । आगामी दिवसको दिनसम्म १५ दिने जनगणना पूरा भइसक्नेछ । चैत १ गतेदेखि चार महिनाको लागि जनगणना कार्यालय प्रदेश र जिल्लामा खोलिनेछ । यस्तै, स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना कार्यालय वैशाखबाट तीन महिनाको लागि खोलिँदै छ । ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय हुनेछन् । ८७ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय खुल्नेछन् । ७५३ वटा स्थानीय तह भए पनि ३४९ वटा स्थानमा मात्र जनगणना कार्यालय खोलिँदै छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको सहमति, सहकार्यमा र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिको संलग्नता वडास्तरीय जनगणना सहजीकरण समिति खोलिनेछ ।
जनगणनामा प्रत्येक व्यक्तिसँग २० देखि २५ मिनेट प्रश्न सोधिनेछ । फेससिल्ड, स्यानिटाइजर र मास्कको प्रयोग गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर घरबाहिर बसेर सूचना ल्याउने काम गणकले गर्नेछन् । विकास साझेदारी पार्टनरविना नेपालले पहिलोपटक राज्यले नै पूर्ण स्वामित्व लिएर जनगणना गर्न लागेको हो । यसको लागि सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ बजेट छुुट्ट्याएको छ ।
0
