कहिले समाधान होला हिन्दी–नारायणथान सडक मुआब्जा विवाद!

पटक पटक विवादमा पर्दै आएको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोसी गाउँपालिकाको केन्द्र हिन्दी हुँदै नारायणथान–देउढुङ्गा ग्रामिण सडकको विवाद पुनः बल्झिएको छ । शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीले मुआब्जा नदिएको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले मुद्दा हालेपछि उच्च अदालत पाटनले सडक निर्माणको थालनी रोक्न आदेश दिएसँगै सो सडक स्तरोन्नतिको लागि विनियोजन भएको चार करोड रुपैयाँ समेत फिर्ता हुने जोखिम बढेको हो । अदालतको आदेशसँगै गाउँपालिकाले सडकको स्तरोन्नतिका लागि गरेको टेन्डर प्रक्रिया पनि रोकिएको हो ।

गत वर्ष सोही सडकको लागि दुई करोड विनियोजन भएको भएपनि मुआब्जा विवादकै कारणले फ्रिज भएको थियो । सो बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय सरोकार समिति गठन गरिएको भएपनि विवाद समाधान भएर सडक स्तरोन्नति हुने संकेत देखिएको छैन । उक्त सडकमा जग्गा गुमाएका भोटेकोसी—४, लुक्सीङका कमल कुमार श्रेष्ठ समेतले मुआब्जा पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक तथा उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दर्ता गराएकोमा वि.सं. २०७७ सालमा अदालतले निवेदकका पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो । उनले गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई समेत विपक्षी बनाई २०८० पुस २६ मा पुनः रोक आदेश दिएको छ । अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जा दिने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया दिलाइ सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य गर्नु गराउनु भनी वि.सं २०७८ बैशाख ८ गते नै परमादेश जारी गरेको थियो । सो परामादेशको कार्यान्वयन नै नभइ कानुन बमोजिम जग्गाधनीले मुआब्जा बापतको रकम नपाएपछि अदालतले २०८० पुुस २६ गते अर्को आदेश जारी गर्दै सो सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया रोक्न लगाएको छ । भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पाले उक्त बाटोको कुनै विवाद नभएको तर देवीबहादुर बुढाथोकीको आफ्नो स्वार्थको लागि बन्द गरेको दावी गर्छन् । वास्तविक पीडितहरू बाटो चाहिदैन भन्ने पक्षमा नरहेको तर शिवश्री हाइड्रोसँग व्यक्तिगत लेनदेन भएको कारणले बुढाथोकीले केही स्थानीयलाई उचालेर मुद्दा गरेको उनले बताए ।

प्रभावितले पाउने मुआब्जाको विषयमा कानुन अनुसार हुनुपर्नेमा हाइड्रो आउनु अघि नै बाटो निर्माण भइसकेको हुनाले हाइड्रोले मुआब्जा दिने सम्भावना कम भएको उनको भनाई छ । मुआब्जाकै विवादका कारण गतवर्ष पनि रकम फ्रिज भएको र यो वर्ष पनि त्यही जोखिम बढेको उनले बताए । ‘यसवर्ष पालिकाबाट ४ करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेपनि मुआब्जाकै कारणले उच्च अदालतको आदेश पछि रोकिएको छ ।’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ‘अब हाम्रो भूमिका भनेको उहाँहरु दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराइदिने हो ।’ उक्त सडक हिन्दी नारायणथान देउढुङ्गा ग्रामीण कृषि तथा पर्यटकीय मार्गको नाममा २०६३ सालमा देवीबहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा हिन्दीबाट नारायणथान हुँदै सेलाङकट्टीसम्म ट्रयाक खोलिएको थियो । हाइड्रोपावरको काम शुरु हुनु अगाडि सडक ट्रयाक खोलिसकिएको भन्दै हाइड्रोले मुआब्जा दिन आनाकानी गरेपछि समस्या समाधानका लागि गत माघ ६ गतेको सडक सरोकारवालाहरूको भेलाबाट सोनोर्वु शेर्पाको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय सरोकार समिति गठन गरेको छ । सरोकारवाला पक्षहरू स्थानीय सरकार, प्रभावित र हाइड्रो सञ्चालक समेत राखेर समन्वय गरी निकास निकाल्ने प्रयास गरिने सरोकार समितिका अध्यक्ष शेर्पाले बताए ।

स्थानीय देवीबहादुर बुढाथोकीका अनुसार शुरुमा मथुरा मास्केको नाममा शिवश्री हाइड्रो दर्ता भएको थियो । आ.व. २०६३।०६४ सालमा खोलानाला दर्ता गर्नेहरूले ६ महिनाभित्र जलविद्युत उत्पादनको लागि प्रक्रिया नथाले खारेज हुने नीति पास गरेपछि सो क्षेत्रका व्यापारीहरू बच्चु पौडेल, विष्णु खत्री, ध्रुव पौडेल, रामकाजी पौडेल, चन्द्र शेर्पा, नारायण पौडेल र उमेश कसजू लगायतले ५० लाखमा उक्त हाइड्रोको जिम्मा लिएका थिए । सुरुको चरणमा यसको सञ्चालक जलविद्युत व्यवसायी उमेश कसजूलाई बनाइयो भने चन्द्र शेर्पालाई बाटो निर्माणको लागि स्थानीयसँग सहजीकरण गर्न जिम्मा दिईएको थियो । वि.सं. २०६३ सालमा यारमालासम्म सडक पु¥याउने उद्देश्यले आफूलाई चन्द्र शेर्पाले हिन्दी–नारायणथान–सेलाङकट्टी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर काम लगाएको बुढाथोकी बताउँछन् ।

त्यतिबेला नयाँ ट्रयाकको लागि शेर्पाले मात्रै १५ लाख दिने सहमति गरेका थिए । सहमति गरेर काम सुरु गरेपनि आफूलाई लागत रकम नदिई फसाइएको बुढाथोकी बताउँछन् । हाल मृत्यु भइसकेको शेर्पाकै सल्लाहमा त्यतिबेला उक्त सडक फराकिलो गर्ने काम गरिएको उनले बताए । ट्रयाक खन्दा स्थानीयको जग्गा पर्ने भएकोले आयोजनाको ऋण स्वीकृत भएपछि मात्र मुआब्जा दिने प्रतिवद्धता सञ्चालक समितिले दिएका थिए । तर हालसम्म जग्गा धनीहरूले मुआब्जा नपाएको कमलकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । बुढाथोकीका अनुसार हाइड्रोले जग्गाधनीलाई पैसाको सट्टा शेयर दिने बचन दिएका थिए । आयोजना सकिएपछि प्रभावित जग्गाधनीलाई शेयर नदिई सञ्चालक आफैँले शेयर बाँडफाँड गरेर स्थानीयलाई बिचल्ली बनाएको उनको आरोप छ ।

२५ मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित २०६७ सालबाट सुरुआत भएको शिवश्री हाइड्रोपावरमा ३ अर्ब लगानी भएको थियो । उच्च अदालतले हाइड्रोलाई विपक्षी बनाएर प्रभावितहरूको पक्षमा मुआब्जा नदिएसम्म सडकको कुनै काम नगर्नु भनेर आदेश दिएको थियो । तर उक्त हाइड्रो सञ्चालक समितिले कृत्रिम प्रभावित तथा जग्गाधनी तयार गरेर मुआब्जा दिइसकेको बुढाथोकीको आरोप छ । हाइड्रोपावरले मुआब्जा दिन्छु भनेर बाटो खनेको र पुनरावेदनबाट फैसला भएर क्षतिपूर्ति दिनु भनेर आदेश दिएपनि हाइड्रोले अहिले सम्म क्षतिपूर्ति नदिएको पीडित कमल कुमार श्रेष्ठले बताए । आफ्नो ५ कित्ता जग्गा सडकमा परेको उनले बताए ।

वि.सं.२०६३ सालमै खनेको बाटो भएको हुनाले प्रभावित भनेर आफूहरूले मुआब्जा दिनुनपर्ने हाइड्रोपावर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले बताए । हाईड्रो आएपछि देवीबहादुर बुढाथोकीलाई बाटो बनाउँदा लागेको खर्च बापत ५५ लाख रुपैयाँ दिएको र उक्त बाटोको स्तरोन्नति मात्रै हाइड्रोले गरेको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालयले हाइड्रोले मुआब्जा दिनुपर्ने भनेर भन्यो भने दिन तयार रहेको उनले बताए । हाइड्रोको लागि साविकको मार्मिङ गाविसबाट बाटो सहज हुँदाहुँदै स्थानीयको लागि भएपनि हाइड्रोले बाटो सहज बनाएको बताए । बुढाथोकीले सोझासिधा गाउँलेलाई उक्साएर यतिजना प्रभावित भनेर अदालतलाई गुमराहमा पारिरहेको उनको आरोप छ । त्यहाँका स्थानीयलाई बाटो राम्रो होस भन्ने चाहना भएको उनको भनाई छ । गाउँपालिकाले आफूहरूलाई यो समस्याको समाधान गर्न सहजीकरण गर्न बोलाए सहयोग गरिदिने उनले बताए ।

त्यहाँका स्थानीयले सार्वजनिक बस चलाउन बाटो बनाउन आग्रह गरेपछि आफूहरूले सहयोग गरेको हाइड्रोका सञ्चालक विष्णु खत्रीले बताए । यस कामको लागि देवीबहादुर बुढाथोकीलाई १२ लाख दिनुपर्नेमा स्थानीयलाई समेत दिनेगरी ५५ लाख दिइएको खत्रीले बताए । बुढाथोकीलाई चित्त नबुझेपछि उनकै उक्सावटमा मुद्दा हालिएको समेत खत्रीले बताए । बाटोमा व्यक्तिको जग्गा २/४ आना परेपनि १०/२० रोपनी परेको भनेर मुद्दा गरिएको उनको दावी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जग्गा यकिन गर्न नापी कार्यालय, प्रहरी समेत पुगेर हेर्दा त्यस्तो नपाइएको उनले बताए । मुआब्जा पाउने पर्ने अवस्था भए गाउँलेले त्यति सजिलै हाइड्रो निर्माण गर्नै नदिने उनको भनाई छ ।

शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाले २०७८ जेठ १ गतेदखि निरन्तर विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार आ.व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा आयोजनाबाट कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट करिब २७ करोड आम्दानी गरेको छ ।